मात्र महापालिकेच्या या निर्णयाला इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) तीव्र विरोध दर्शवला आहे. आयएमएने स्पष्ट केलं की, लहान व मध्यम प्रकारच्या रुग्णालयांचा आर्थिक भार मोठा असतो, त्यामुळे अशा रुग्णालयांनी अनामत रक्कम मागणे ही गैर बाब नाही. धर्मादाय रुग्णालयांना सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलतींच्या बदल्यात अनामत रक्कम मागू नये, हे मान्य असले तरी सर्व रुग्णालयांना एकाच निकषावर तोलणे योग्य नाही, असे आयएमएचे म्हणणे आहे.
आयएमएच्या मते, देशातील ७० टक्के नागरिकांना लहान आणि मध्यम रुग्णालयांकडूनच सेवा मिळते. या रुग्णालयांनी अनामत रक्कम मागू नये, असा आग्रह धरणे हे अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे या प्रकारच्या रुग्णालयांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करणे गरजेचे असल्याचेही आयएमएने नमूद केले.
दरम्यान, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या चौकशीमधून सत्य बाहेर येईलच, परंतु डॉक्टरांना यासाठी दोषी धरू नये, असेही आयएमएने स्पष्ट केले आहे. डॉक्टरांना देयकाच्या केवळ ८ ते १० टक्के रक्कम मिळते, त्यामुळे रुग्णालयाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये त्यांचा थेट सहभाग नसतो, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.
राजकीय हस्तक्षेप आणि बेजबाबदार वक्तव्यांचा निषेध
या प्रकरणावरून काही राजकीय नेत्यांनी केलेल्या बेजबाबदार विधानांचा आयएमएने निषेध केला आहे. तसेच, डॉक्टरांना सुरक्षित, भयमुक्त आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त वातावरण मिळाले पाहिजे, ही सरकारची आणि समाजाची जबाबदारी असल्याचेही आयएमएने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले.
Comments
Post a Comment